रिपोर्ट मनप्रीत सिंह
रायपुर छत्तीसगढ विशेष : केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐप-आधारित दोपहिया टैक्सी वाहन चलाने का सुझाव दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, नितिन गडकरी ने सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से अंतरराज्यीय/ यूटी सीमाओं पर लगे ट्रकों और लॉरियों के आवागमन को यथाशीघ्र मंजूरी प्रदान करने की दिशा में तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है, जिससे कि इन अवरोधों को समाप्त किया जा सके, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक वस्तुओं के आवागमन का सुचारू रूप से चलना आवश्यक है।
श्री गडकरी ने सुझाव दिया कि राज्य के परिवहन मंत्रियों को ऐप-आधारित दोपहिया टैक्सियों का संचालन करना चाहिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि किसानों के सुचारू आवागमन में सहायता प्रदान करेंगे। इससे रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। वे सार्वजनिक परिवहन को एलएनजी/ सीएनजी, ई-वाहनों में परिवर्तित करने की भी कोशिश कर सकते हैं जो ईंधन के बिलों में बहुत हद तक बचत करेगा और कम/ शून्य प्रदूषणकारी ईंधन होने के कारण पर्यावरण को भी मदद पहुंचाएगा।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर, नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए ट्रक/लॉरी के आवागमन को सुविधाजनक बनाने पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के सड़क परिवहन मंत्रियों के साथ आयोजित बैठक में श्री गडकरी ने मंत्रियों से ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने और स्थानीय/ जिला प्रशासनों के माध्यम से इन प्रस्तावों को सुनिश्चित करवाने का आग्रह किया। उसी समय, उन्होंने ड्राइवरों/ क्लीनरों और ढाबों के द्वारा स्वास्थ्य सलाहों और अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करने की जरूरत के बारे में भी बताया, जैसे उचित सामाजिक दूरी अपनाना, मास्क पहनना, सैनिटाइजऱ का उपयोग करना आदि।
श्री गडकरी ने आगे कहा कि श्रमिकों को कारखानों आदि में लाने वाले परिवहन में स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का विधिवत रूप से पालन किया जाना चाहिए, जैसे एक मीटर की न्यूनतम दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग करना आदि। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी और स्वच्छता के मानदंडों का पूरी तरह से पालन करते हुए श्रमिकों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था को सुनिश्चित की जा सकती है।
एक सुझाव के जवाब में, श्री गडकरी ने कहा कि परिवहन के मुद्दों का समाधान करने के लिए उनका मंत्रालय एक हेल्पलाइन शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने बताया कि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाला विषय सड़क/ राजमार्ग अवसंरचना का विकास करना हैं और वे अगले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को वर्तमान स्थिति से 2 से 3 गुना तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने का आग्रह किया क्योंकि देरी होन से विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है और उन्हें लगभग 25,000 करोड़ रुपये की उन निधियों का उपयोग करने के लिए कहा है जिसका इस्तेमाल उनके द्वारा अभी तक नहीं किया गया है।
श्री गडकरी ने कहा कि भारत को आर्थिक महाशक्ति और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में त्वरित आर्थिक विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि परिवहन सुविधाएं/ अवसंरचना हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया की निगरानी की जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएं लालफीताशाही का शिकार न बन सके।